श्रमायुक्त तथा श्रम मंत्रालय पत्र भेजने का पीडित को सांसद ने दिया आश्वासन
श्रमायुक्त तथा श्रम मंत्रालय पत्र भेजने का पीडित को सांसद ने दिया आश्वासन - लंबित वेतन एवं अन्य सेवा संम्बन्धी देयकों के भुगतान की पीडित ने लगाई गुहार कानपुर नगर,…
छत से गिरी 5 साल की बच्ची हालात गंभीर
छत से गिरी 5 साल की बच्ची हालात गंभीर कानपुर नगर, साढ़ थाना क्षेत्र स्थित बारीगांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। घर की छत पर खेल रही…
एक्सपायरी चॉकलेट के रूप में जहर लूट कर ले गए लोग
एक्सपायरी चॉकलेट के रूप में जहर लूट कर ले गए लोग --- पुलिस जांच के बाद करेगी FIR दर्ज कानपुर नगर , शहर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया के डंपिंग यार्ड…
नए उत्तर प्रदेश की संकल्प शक्ति, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया!
नए उत्तर प्रदेश की संकल्प शक्ति, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा कृषि विभाग के लिए नवचयनित 3,446…
1 लाख युवाओं को 6 महीने में सरकारी नौकरी मिलेगी:*
*1 लाख युवाओं को 6 महीने में सरकारी नौकरी मिलेगी:* योगी का बड़ा ऐलान, लखनऊ में 3572 अभ्यर्थियों को जॉइनिंग लेटर बांटे
*दो महीने बाद फिर जेल से बाहर आया राम रहीम:*
*दो महीने बाद फिर जेल से बाहर आया राम रहीम:* 21 दिन सिरसा डेरे में रहेगा, 9 साल में 17वीं बार पैरोल-फरलो मिली
*नई दिल्ली: 61000 मशीनों से जमा कराए ₹2904 करोड़ कैश, ED ने किया 20 राज्यों में फैले साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश*
*नई दिल्ली: 61000 मशीनों से जमा कराए ₹2904 करोड़ कैश, ED ने किया 20 राज्यों में फैले साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश* *25 अगस्त मंगलवार 2026-27* *नई दिल्ली:* ईडी को…
*अजय राय के मछली भोज पर अयोध्या में विवाद, इकबाल अंसारी बोले— “सावन में मछली-मांस नहीं खाना चाहिए”*
*अजय राय के मछली भोज पर अयोध्या में विवाद, इकबाल अंसारी बोले— “सावन में मछली-मांस नहीं खाना चाहिए”* *🛕 अयोध्या में सावन के दौरान मछली भोज पर विवाद* अयोध्या में…
यूपी के सरकारी स्कूलों में सभी छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को मिलेंगे स्मार्ट आईडी कार्ड
यूपी के सरकारी स्कूलों में सभी छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को मिलेंगे स्मार्ट आईडी कार्ड राजेश कटियार लखनऊ/कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी…
केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और
केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय…
Loading ...