मध्य प्रदेश में कुलपति पद का नाम होगा कुलगुरु : कैबिनेट बैठक में हो सकता है फैसला ; आबकारी नीति में बदलाव पर भी होगी चर्चा
फरवरी 06, 2024
लेखानुदान के साथ ही वर्ष 2024-25 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट भी मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के चलते इस साल लेखानुदान लाया जाएगा। सरकार पूर्ण बजट लोकसभा चुनाव के बाद पेश करेगी।म
ध्य प्रदेश में 7 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक बुलाई गई है. बैठक सुबह 11 बजे मंत्रालय में होगी. खास बात यह है कि कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. कैबिनेट की बैठक में लेखानुदान का प्रारूप प्रस्तुत होगा. इसके अलावा सरकार द्वितीय अनुपूरक भी लाएगी.
कल से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में सरकार लेखानुदान प्रस्तुत करेगी. इसमें अप्रैल से जुलाई तक विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे. यह एक लाख करोड़ रुपये तक हो सकते हैं. वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट जुलाई-अगस्त में होने वाले मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा. विधानसभा में 12 फरवरी को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा लेखानुदान पेश करेंगे.
ये विधेयक होंगे प्रस्तुत
कैबिनेट में मध्य प्रदेश माल तथा सेवा कर संशोधन, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे. वहीं, किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पावधि कृषि ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराने की योजना को निरंतर रखने पर भी निर्णय लिया जा सकता है.
इन फैसलों पर हो सकती है चर्चा
1. कैबिनेट बैठक में कुलपति का नाम कुलगुरु करने वाले फैसले पर मुहर लग सकती है. इसका फैसला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहने के दौरान 8 दिसंबर 2022 को हुई बैठक में फैसला लिया था.
2. कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जा सकती है. इसके अलावा अप्रैल से जुलाई तक के आय-व्यय के लिए आने वाले अंतरिम बजट पर भी कैबिनेट में चर्चा प्रस्तावित है.
3. राज्य सरकार पिछले हफ्ते ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने को लेकर अध्यादेश लेकर आई थी. इस अध्यादेश को कानूनी रूप देने के लिए विधेयक लाया जाएगा. कैबिनेट बैठक में विधेयक के प्रारूप पर चर्चा हो सकती है.
कैबिनेट में ये प्रस्ताव भी आएंगे
मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक में अन्य प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, माल एवं सेवा कर संशोधन अधिनियम के अलावा किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन देना जारी रखने का प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में विचार किया जाएगा।
मध्यप्रदेश में विश्वविद्यालयों में कुलपति पद का नाम अब कुलगुरु होगा। करीब सवा साल पुराने इस फैसले पर मंगलवार को होने वाली मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही शराब की कीमतों में बढ़ोतरी करने का आबकारी विभाग का प्रस्ताव भी कैबिनेट में चर्चा में आ सकता है। इसके अलावा अनुपूरक बजट और अंतरिम बजट (लेखानुदान) पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है।
सह संपादक
स्मृति यादव की रिपोर्ट