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दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार के बवाना स्टेडियम को अस्थाई जेल बनाने के प्रस्ताव को खारिज किया।
दिल्ली सरकार के मुताबिक किसानों की मांगे जायज हैं
‘शांतिपूर्ण प्रदर्शन संविधान में हर नागरिक का हक’
‘किसान इस देश के अन्नदाता हैं’
‘अन्नदाता को जेल में डालना गलत’
‘बवाना स्टेडियम को जेल बनाने की परमिशन नही दे सकते’
फिरोज खान की रिपोर्ट