अप्रैल अंत या मई के पहले सप्ताह में परीक्षा परिणाम आने की उम्मीद

➡️….अप्रैल अंत या मई के पहले सप्ताह में परीक्षा परिणाम आने की उम्मीद*

*16 से 31 मार्च तक होगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन*

*चुनाव के कारण निर्वाचन आयोग से लेनी होगी अनुमति*

प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाएं शनिवार को समाप्त होंगी। इसी के साथ 55 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के परिणाम का इंतजार शुरू हो जाएगा। वैसे बोर्ड सूत्रों की मानें और सबकुछ निर्धारित उम्मीद के मुताबिक हुआ और चुनाव आयोग की अनुमति मिल गई तो अप्रैल अंत या अधिकतम मई के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित हो जाएगा। पिछले साल भी कॉपियों का मूल्यांकन 31 मार्च को पूरा हुआ था और परिणाम रिकॉर्ड समय में 25 अप्रैल को घोषित कर दिया गया था।इस साल भी 31 मार्च को ही मूल्यांकन समाप्त हो रहा है। हालांकि 2022 में विधानसभा चुनाव के कारण परिणाम घोषित होने में थोड़ा समय लग गया था। 2022 में मूल्यांकन सात मई को पूरा हुआ था लेकिन परिाम 18 जून को जारी हुआ था। निर्वाचन आयोग की अनुमति लेने में थोड़ी देर हुई थी। 2020 में चार जून को मूल्यांकन पूरा होने के 23वें दिन 27 जून को 10वीं-12वीं का परिणाम जारी हुआ था तो 2019 में 25 मार्च को मूल्यांकन समाप्त होने के एक महीने बाद 27 अप्रैल को रिजल्ट आया था। इस साल 260 केंद्रों पर 16 से 31 मार्च तक करीब डेढ़ लाख परीक्षक तीन करोड़ कापियों का मूल्यांकन करेंगे।

*अंतिम दिन दो लाख छात्र देंगे परीक्षा*

प्रयागराज। 22 फरवरी से शुरू हुई यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शनिवार को समाप्त हो जाएगी। अंतिम दिन दो लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। शनिवार को प्रथम पाली में हाईस्कूल गुजराती, उर्दू, पंजाबी आदि विषयों की परीक्षा 3409 केंद्रों एवं इंटर व्यावसायिक वर्ग की परीक्षा 1091 केंद्रों पर होगी। इनमें हाईस्कूल में 63,508 एवं इंटर में 32,475 समेत कुल 95,983 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। द्वितीय पाली में इलेक्ट्रीशियन, आपदा, प्रबंधन, सोलर सिस्टम, रिपेयर व प्लम्बर विषय की परीक्षा एक केंद्र तथा इंटर की संस्कृत व कृषि वर्ग के विषयों की परीक्षा 5613 केंद्रों पर होगी। इंटर संस्कृत में 96733, कृषि गणित में 17094, कृषि रसायन में 14113 परीक्षार्थी पंजीकृत जबकि हाईस्कूल में 37 परीक्षार्थी हैं।

*आंकड़ों पर एक नजर*

● 29,47,311 परीक्षार्थी हाईस्कूल में

● 25,77,997 विद्यार्थी इंटर में

● 1.76 करोड़ उत्तर पुस्तिकाएं हाईस्कूल की

● 1.25 करोड़ कॉपियों इंटरमीडिएट की

● 1,47,097 परीक्षकों को मूल्यांकन की जिम्मेदारी

*सीयूईटी की सूची में इविवि शामिल, संशय हुआ खत्म*

प्रयागराज प्रमुख संवाददाता। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के आवेदन शुरू होने के 11 दिन बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम अन्य विश्वविद्यालयों के साथ ही सूची में प्रदर्शित होने लगा है। इसके साथ ही अब अभ्यर्थी आवेदन के दौरान इविवि का विकल्प भर सकेंगे। वैसे तो इविवि प्रशासन ने 27 फरवरी को सीयूईटी के आवेदन शुरू होने के अगले दिन 28 फरवरी को स्थिति साफ कर दी थी कि इविवि में 2024-25 शैक्षणिक सत्र में भी सीयूईटी के जरिए ही स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश होंगे।लेकिन विश्वविद्यालयों की सूची में इविवि का नाम होने से अभ्यर्थी परेशान थे। सीयूईटी की वेबसाइट पर इविवि के 17 पाठ्यक्रमों की सूची भी अपडेट कर दी गई है। इविवि में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएफए, बीपीए जैसे परंपरागत कोर्स के साथ पांच वर्षीय परिवार एवं समुदाय विज्ञान, बीए-एलएलबी, बीसीए, बीसीए-एमसीए, बीवोक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बीवोक मीडिया प्रोडक्शन, बीए मीडिया स्टडीज, बीवोक खाद्य प्रसंस्करण, बीबीए-एमबीए और आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण अध्ययन में प्रवेश मिलेगा।बीए में भूगोल लेने के लिए इंटर में भूगोल या फिर इंटर विज्ञान वर्ग से होना अनिवार्य है। अकेले बीए में 100 सब्जेक्ट कांबिनेशन मिलेंगे। बीएससी गणित में सात और बीएससी बायो में पांच सब्जेक्ट कांबिनेशन मिलेंगे।

*मृतक आश्रितों की नियुक्ति होगी शीघ्र*

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को शिक्षक समस्याओं को लेकर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी, उप शिक्षा निदेशक प्रेम चन्द्र से लखनऊ में वार्ता की।अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने मृतक आश्रित नियुक्ति प्रकरण प्राप्ति के एक माह के अंदर नियुक्ति का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 12 को मार्च महीने में तथा 18 व 21 को शीघ्र बहाल करने का आश्वासन दिया। एक अप्रैल 2005 के पूर्व नियुक्त किंतु उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षकों के पेंशन के मुद्दे पर कहा कि सूचना एकत्र कर ली गई है। शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। जहां प्रबंध समितियां भंग है वहां एक माह में प्रबंध संचालक नियुक्त हो जाएंगे।बोर्ड परीक्षा का पारिश्रमिक बढ़ाने का भी आश्वासन दिया।

*2532 चिकित्साधिकारियों की भर्ती जल्द*

प्रयागराज प्रमुख संवाददाता। प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग (एलोपैथी) में चिकित्साधिकारी ग्रेड टू के 2532 पदों पर जल्द भर्ती शुरू होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।आयोग के उपसचिव वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अगले सप्ताह में इसका विज्ञापन संभावित है। पिछले साल आयोग ने 2382 पदों के सापेक्ष आवेदन मांगे थे जिनमें से 2097 पद खाली रह गए थे। इसके अलावा मद्यनिषेध विभाग (समाज कल्याण) में क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग में संभागीय विख्यापन अधिकारी और पर्यटन निदेशालय में क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/प्रचार अधिकारी के एक-एक पदों के लिए भी अगले सप्ताह विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है।

*प्रान खाते में ट्रांसफर करें एनपीएस ग्रांट*

प्रयागराज। वित्त नियंत्रक माध्यमिक पवन कुमार ने सहायता प्राप्त माध्यामिक विद्यालयों के शिक्षकों-कर्मचारियों की एनपीएस ग्रांट उपलब्ध होने की दशा में प्रान खाते में तत्काल ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को सात मार्च को पत्र लिखा है कि कई जिलों में शिक्षा निदेशालय के निर्देशों के बाजजूद भी एनपीएस की ग्रॉन्ट उपलब्ध होने के बावजूद भी कर्मचारियों के प्रान खाते में कर्मचारी तथा नियोक्ता अंशदान की धनराशि स्थानान्तरित नहीं की जा रही है, जो शासनादेशों के विपरीत तथा खेदजनक है। लिहाजा यदि ग्रॉन्ट उपलब्ध है तो तत्काल कर्मचारियों के प्रान खाते में कर्मचारी तथा नियोक्ता अंशदान की धनराशि स्थानान्तरित करके उसकी सूचना उपलब्ध कराएं। यदि किसी जिले में एनपीएस की ग्रॉन्ट अवरुद्ध हुई तो संबंधित उत्तरदायी होंगे।

*15 दिव्यांग बीईओ का हुआ तबादला*

प्रयागराज। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ के निर्देश के क्रम में 15 दिव्यांग खंड शिक्षाधिकारियों का तबादला शुक्रवार को किया गया। इनके साथ ही निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमेन्द्र कुमार शुक्ला का तबादला भी लखनऊ से सीतापुर किया गया है।

*बीईओ के ज्वाइनिंग की मांगी रिपोर्ट*

प्रयागराज। 18 फरवरी को स्थानान्तरित प्रदेशभर के 196 खंड शिक्षाधिकारियों की ज्वाईनिंग रिपोर्ट मांगी गई है।सहायक शिक्षा निदेशक सेवा-2 डॉ. ब्रजेश मिश्र ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगते हुए कार्यभार ग्रहण न करने वाले अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के आदेश के क्रम में एक जिले में तीन साल से अधिक समय से कार्यरत अफसरों के तबादले किए गए थे।

*फार्मासिस्ट यूनानी भर्ती में जवाब तलब*

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव द्वारा आयुष विभाग में फार्मासिस्ट (यूनानी) की भर्ती 2024 के विज्ञापन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अरुण कुमार व 25 अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में विज्ञापन की वैधता को चुनौती दी गई है।

*नियुक्ति निरस्त करने का मामला निस्तारित करें*

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एकल पीठ को धांधली से सहायक अध्यापक बनने वालों की याचिका यथाशीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया है। अध्यापक प्रदीप कुमार व तीन अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि अंतरिम आदेश का पालन करने के लिए अवमानना याचिका पर बल नहीं देंगे। धांधली के आरोपी सहायक अध्यापकों की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश पर एकल पीठ ने अंतरिम आदेश से राहत दी है।

*दरोगा के वेतन से वसूली के आदेश पर रोक*

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के चकेरी थाने में अनुसूचित जाति के शराबियों को लाकर मारने पीटने के आरोप में मुआवजे की वसूली दरोगा राजकरण शर्मा के वेतन से करने के आदेश पर रोक लगा दी है और इस मामले में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।हाईकोर्ट ने यह आदेश याची के अधिवक्ता बीके सिंह रघुवंशी व एके भाटी को सुनकर दिया है। याची का कहना है कि वह घटना में लिप्त नहीं है।

*छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव नहीं*

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने एक अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) पर पहले की ही तरह 7.1 प्रतिशत ब्याज मिलता रहेगा।वित्त मंत्रालय ने इस संदर्भ में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च, 2024) के लिए अधिसूचित दरों के समान होंगी।

*सात तिमाही में पहली बार बदलाव नहीं*

सरकार हर तिमाही में मुख्य रूप से डाकघरों में संचालित छोटी बचत योजनाओं पर देय ब्याज दरों को अधिसूचित करती है। सात तिमाहियों में यह पहली बार हुआ कि जब सरकार ने इन छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी नही की है।पिछली बार दो योजनाओं की दरें बढ़ीं थीं पिछली बार मार्च तिमाही के लिए सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरों बढ़ोतरी की थी। वित्त मंत्रालय ने जनवरी से मार्च 2024 तिमाही के लिए इस योजना की ब्याज दर 8 फीसदी से बढ़ाकर 8.20 फीसदी कर दी थी। इसके अलावा तीन साल टाइम डिपॉजिट के लिए ब्याज दरें 7 फीसदी से 7.1 फीसदी की गई थी।वित्त मंत्रालय करता है फैसला डाकघर की छोटी बचत पर वित्त मंत्रालय हर तिमाही के लिए दरों का ऐलान करता है। छोटी बचत योजनाओं को छोड़कर बैंकों की एफडी पर दरों का फैसला रिजर्व बैंक के रेपो दर के आधार पर अपने तरीके से करते हैं। छोटी बचत योजनाओं का मकसद आम लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना है।साथ ही मासिक आय योजना और वरिष्ठ नागरिक जमा योजना के जरिये नियमित कमाई का एक जरिया उपलब्ध कराना है। आरबीआई ने बढ़ती महंगाई को काबू में लाने के लिए रेपो दर को पांचवीं बार 6.5 प्रतिशत कर स्थिर रखा है।

*पीपीएफ की दरों को तीन साल से नहीं बदला गया*

पीपीएफ दरों में पिछले तीन वर्षों से कोई बदलाव नहीं किया गया। इसमें आखिरी बार अप्रैल-जून 2020 में बदलाव किया गया था, जब इसे 7.9 फीसदी से घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया गया था। कोरोना काल में सरकार ने कई बचत योजनाओं की ब्याज दरों में संशोधन करके उन्हें घटा दिया था। तब से पीपीएफ की ब्याज दर 7.1 फीसदी पर बनी हुई है। इस बीच ब्याज दरों में कई संशोधन हुए लेकिन पीपीएफ में कोई बदलाव नहीं हुआ।

*जूनियर कमीशन अधिकारी का अपहरण*

इंफाल। मणिपुर के थौबल जिले में भारतीय सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी (जेसीओ) का शुक्रवार को असामाजिक तत्वों ने उनके घर से अपहरण कर लिया। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जेसीओ की पहचान चरंगपत ममांग लेईकाई निवासी कोंसम खेड़ा सिंह के रूप में हुई है। कोंसम खेड़ा सिंह शुक्रवार को छुट्टी पर थे।

*लापरवाहअध्यापकों पर होगी कार्रवाई*

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्कूलों में रजिस्टरों को डिजिटल करने के मामले में कोई विशेष प्रगति नहीं होने से शासन स्तर पर बेहद नाराजगी व्यक्त की गई है। एक उच्चस्तरीय बैठक में उठे इस मुद्दे के बाद शुक्रवार को स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने सख्त रुख अपना लिया है।परिणाम स्वरूप स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन के कार्य को सख्ती के साथ शीघ्र पूरा कराएं। जिस स्तर पर इस प्रकरण में लापरवाह बरती जा रही है या हीलाहवाली की जा रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। महानिदेशालय के निर्देश के बाद जिलों में अब इसे कड़ाई से पालन कराने के लिए कवायद तेज कर दी गई है।उच्चस्तरीय बैठक में बताया गया था कि शासन द्वारा शिक्षकों को लेकर इस मामले में लचीला रुख अपनाने के बावजूद एक महीने में शेष रजिस्टरों को डिजिटल करने में बमुश्किल पांच से सात फीसदी ही प्रगति हो सकी है।महानिदेशालय ने बीएसए के माध्यम से सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को ऐसे स्कूलों व शिक्षकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए जो रजिस्टरों को डिजिटल में फिसड्डी हैं। बताया जाता है कि निर्देशों के बाद कुछ विद्यालयों का निरीक्षण कर कई बीईओ ने डिजिटल रजिस्टरों की स्थिति परखते हुए आख्या भी भेजना शुरू कर चुके हैं। अब तक मिली आख्याओं में से ज्यादातर में कार्रवाई की संस्तुति की गई है। इस आधार पर स्कूलों व शिक्षकों को नोटिस भी जारी की जा रही है। बताया जाता है कि इन आख्याओं व नोटिसों के आधार पर बीएसए के स्तर से अब कार्रवाई शुरू हो सकती है।

*डीए के लिए पीएम का जताया आभार*

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट द्वारा शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी गई है। इसके तहत मूल वेतन, पेंशन की 46 प्रतिशत की मौजूदा दर से 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है। सीएम ने होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभान्वित करने का निर्णय बताया

*बीएसए से मिलने आएं तो आधार कार्ड साथ लाएं..*

मथुरा। आप किसी कार्य से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जा रहे हैं तो अपने साथ कोई न कोई पहचान पत्र अवश्य लेकर जाएं, क्योंकि इस संबंध में बीएसए ने अपने कार्यालय पर आदेश पत्र चस्पा करा दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर बीएसए सुनील दत्त द्वारा एक आदेश पत्र चस्पा किया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा से मिलने के लिए आने वाले सभी आगंतुकों को सूचित किया जाता है कि उन्हें निर्धारित रजिस्टर पर एंट्री व हस्ताक्षर करते हुए अपना फोटो पहचन पत्र, आधार कार्ड अथवा पैन कार्ड प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही मिलने की अनुमति प्रदान की जाएगी।इस अजीबो गरीब आदेश की प्रति कार्यालय पर चस्पा होते ही इसकी विभाग में चर्चा होनी लगी। इस संबंध में बीएसए सुनील दत्त ने बताया कि यह निर्णय सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है। उन्हें बीते कुछ समय से तरह-तरह की धमकियां मिल रहीं हैं, जिसे देखते हुए पूर्व में प्रशासन द्वारा उन्हें गनर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

*मृतक आश्रितों की एक माह में नियुक्ति का आश्वासन*

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को शिक्षक समस्याओं को लेकर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी, उप शिक्षा निदेशक प्रेम चन्द्र से लखनऊ में वार्ता की।अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने मृतक आश्रित नियुक्ति प्रकरण प्राप्ति के एक माह के अंदर नियुक्ति का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 12 को मार्च महीने में तथा 18 व 21 को शीघ्र बहाल करने का आश्वासन दिया। एक अप्रैल 2005 के पूर्व नियुक्त किंतु उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षकों के पेंशन के मुद्दे पर कहा कि सूचना एकत्र कर ली गई है शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। जिन संस्थाओं की प्रबंध समितियां भंग है वहां एक माह में प्रबंध संचालक नियुक्त करने, एनपीएस के तहत शिक्षकों के प्रान खातों का धन जो प्राइवेट फंड मैनेजर के पास चला गया था उसे सभी जिलों में इसी माह वापस करने और बोर्ड परीक्षा का पारिश्रमिक बढ़ाने का भी आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में विधान परिषद में शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी, प्रदेश महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा, रामेश्वर उपाध्याय, बृजेश राय, कमलेश राय उपस्थित रहे।

*अंतिम दिन दो लाख छात्र देंगे बोर्ड परीक्षा*

प्रयागराज। 22 फरवरी से शुरू हुई यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शनिवार को समाप्त हो जाएगी। अंतिम दिन दो लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। शनिवार को प्रथम पाली हाईस्कूल में गुजराती, उर्दू, पंजाबी आदि विषयों की परीक्षा 3409 केंद्रों एवं इंटर व्यवसायिक वर्ग की परीक्षा 1091 केंद्रों पर होगी। इनमें हाईस्कूल में 63508 एवं इंटर में 32,475 समेत कुल 95983 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। द्वितीय पाली में इलेक्ट्रीशियन, आपदा, प्रबंधन, सोलर सिस्टम, रिपेयर व प्लम्बर विषय की परीक्षा एक केंद्र तथा इंटर की संस्कृत व कृषि वर्ग के विषयों की परीक्षा 5613 केंद्रों पर होगी।

*राहत:रसोई गैस के दाम में 100 रुपये की कमी*

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शुक्रवार को महिलाओं को तोहफा दिया है। उन्होंने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की छूट देने का फैसला किया है।इससे पहले गुरुवार को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस पर मिल रही तीन सौ रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी को एक साल और बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद प्रयागराज में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 856 रुपये होगी। उज्ज्वला योजना के तहत यह 556 रुपये में मिलेगा। उन्होंने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि महिला दिवस के अवसर पर शुक्रवार को हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा।

*बैंक कर्मचारियों के वेतन में 17 फीसदी की वृद्धि*

नई दिल्ली, एजेंसी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और बैंक कर्मचारी यूनियनों ने शुक्रवार को वेतन वृद्धि को सहमति दे दी। यह वेतन वृद्धि 1 नवंबर 2022 से प्रभावी होगी। इस फैसले से करीब आठ लाख बैंक कर्मचारी लाभान्वित होंगे।आईबीए, बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संगठनों के साथ बातचीत कर वार्षिक वेतन में संशोधन करता है। संगठन ने कहा, नए वेतनमान का निर्धारण महंगाई भत्ते (डीए) और उस पर अतिरिक्त भार को मिलाकर किया गया है। इस वेतन वृद्धि से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर सालाना 8,284 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

*महिलाओं को एक दिन की छुट्टी*

नए वेतन समझौते के तहत सभी महिला कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाणपत्र दिए बगैर भी हर महीने एक दिन की बीमारी की छुट्टी लेने की अनुमति होगी। साथ ही संचित विशेषाधिकार अवकाश (पीएल) को सेवानिवृत्ति के समय या सेवा के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर 255 दिनों तक भुनाया जा सकता है।

*सेवानिवृत्त कर्मियों को भी राहत*

वहीं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में इस बात पर सहमति बनी है कि मासिक अनुग्रह राशि का भुगतान पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त किया जाएगा। यह राशि उन पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को मिलेगी जो 31 अक्टूबर, 2022 या उससे पहले पेंशन प्राप्त करने के पात्र बन गए हैं। उस तारीख को सेवानिवृत्त होने वाले लोग भी इसके दायरे में आएंगे।

*यूपीआई से नेपाल में भुगतान कर पाएंगे*

मुंबई। भारतीय नागरिक अब यूपीआई सुविधा के जरिए पड़ोसी देश नेपाल में भी भुगतान कर पाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। भारतीय ग्राहक नेपाली व्यापारियों को क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। पिछले साल सितंबर में इस सेवा के लिए दोनों देशों में समझौता हुआ था

*बच्चे 24 साल बाद फिर पढ़ेंगे ‘लाठी लेकर भालू आया…’*

संजोग मिश्र प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के 1.15 लाख से अधिक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के कक्षा एक के बच्चे 24 साल बाद चर्चित कविता ‘लाठी लेकर भालू आया, छम, छम, छम…’ फिर से पढ़ेंगे।एक अप्रैल से शुरू हो रहे 2024-25 शैक्षणिक सत्र से कक्षा एक व दो में क्रमश पुस्तकों ‘कलरव’ और ‘किसलय’ के स्थान पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की हिन्दी की किताब सारंगी को पढ़ाया जाएगा। इस कविता को एनसीईआरटी के खेलगीत ‘मुर्गा बोला कूकड़ू कूं’ के स्थान पर रखा गया है। एनसीईआरटी ने किताबों को यूपी के परिप्रेक्ष्य में ढालने के क्रम में राज्य शिक्षा संस्थान के विशेषज्ञों ने 1970 के दशक से 2000 तक पढ़ाई जाने वाली बेसिक ज्ञान भारती पुस्तक में शामिल कविता ‘लाठी लेकर भालू आया,’ को फिर से नई किताबों में जगह दी है। राज्य शिक्षा संस्थान के विशेषज्ञों का तर्क था कि इस कविता में जानवरों के साथ किसी मदारी या मनुष्य का उल्लेख नहीं है। कविता में जंगल में वर्णित प्राकृतिक वातावरण में जानवर/जीव जन्तु जैसे भालू, मेढक, गधा, स्वयं आनंदमय वातावरण में वाद्ययंत्रों के साथ नृत्य एवं गान कर रहे हैं। इस पर एनसीईआरटी ने कविता को शामिल करने की अनुमति दे दी। संस्थान की सहायक उपशिक्षा निदेशक डॉ. दीप्ति मिश्रा ने बताया कि इसी प्रकार कक्षा दो में 24 साल बाद गिलहरी और कौआ पाठ ‘तू चल मैं आता हूं..’ शामिल किया गया है।

*कक्षा एक की किताब में कुछ अहम बदलाव*

एनसीईआरटी की कक्षा एक व दो की हिन्दी की किताबों को यूपी के संदर्भ में ढालने के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि बच्चों को खेल-खेल में अधिक से अधिक शिक्षा दी जा सके। इसके लिए कुछ पुराने शुरू किए गए हैं। -नवल किशोर, प्राचार्य राज्य शिक्षा संस्थान।

अंशुमाली सिन्हा की रिपोर्ट