जनसमस्या को लेकर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने नगर विकास मंत्री से की भेंट

जनसमस्या को लेकर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने नगर विकास मंत्री से की भेंट
कानपुर नगर, गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र की वर्षों पुरानी एवं गंभीर जनसमस्या को लेकर आज गोविंद नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से उनके कार्यालय में शिष्टाचार भेंट कर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर गुजर रहे विशालकाय खुले रफाका नाले को ढककर अंडरग्राउंड किए जाने एवं उसके ऊपर सड़क निर्माण कराए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।
विधायक सुरेंद्र मैथानी ने मंत्री जी को अवगत कराया कि रफाका नाला मसवानपुर सराय चौराहा (आवास विकास-3) से प्रारंभ होकर विजय नगर, सी.टी.आई. चौराहा, बर्रा-8, तात्या टोपे नगर होते हुए पांडु नदी में जाकर मिलता है। यह नाला न केवल गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र बल्कि कानपुर नगर के अन्य कई क्षेत्रों का भी मुख्य जल निकासी मार्ग है। वर्तमान में नाला पूरी तरह खुला होने के कारण क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि विशेष रूप से मसवानपुर से विजय नगर चौराहा एवं सी.टी.आई. चौराहे से एन.एच.-2 हाई बाईपास तक नाले की स्थिति अत्यंत भयावह एवं खतरनाक बनी हुई है। खुले नाले से लगातार उठने वाली दुर्गंध एवं जहरीली गैसों के कारण आसपास निवास करने वाले लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। यह भी बताया कि खुले नाले के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कहा कि यह समस्या केवल जनस्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे कानपुर महानगर की छवि पर भी एक बड़ा प्रश्नचिन्ह है। ज्ञापन में उल्लेख किया कि कानपुर नगर में पूर्व में बर्रा विश्व बैंक क्षेत्र एवं सी.ओ.डी. क्रॉसिंग पर स्थित बड़े नालों को ढककर अंडरग्राउंड किया गया तथा उनके ऊपर सड़क निर्माण कर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया गया है। उसी मॉडल पर रफाका नाले को भी ढक दिया जाए। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने विषय को गंभीर एवं जनहित से जुड़ा बताते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक परीक्षण एवं कार्यवाही के निर्देश देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों की सुरक्षा, स्वच्छता एवं बेहतर शहरी सुविधाओं के लिए निरंतर कार्य कर रही है तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा।