बजट 2026: रोजगार और एमएसएमई पर बड़ा फोकस, ऑरेंज इकोनॉमी के लिए विशेष योजनाएं

बजट 2026: रोजगार और एमएसएमई पर बड़ा फोकस, ऑरेंज इकोनॉमी के लिए विशेष योजनाएं

डिस्ट्रिक हेड। राहुल द्विवेदी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में रोजगार सृजन, एमएसएमई और औद्योगिक क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। बजट का मुख्य लक्ष्य देश में नए रोजगार पैदा करना, छोटे और मंझले उद्योगों को गति देना और औद्योगिक इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करना है।
ऑरेंज इकोनॉमी से खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते
वित्त मंत्री ने बताया कि ऑरेंज इकोनॉमी—जिसमें गेमिंग, कॉमिक्स, एनीमेशन और विज़ुअल इफेक्ट्स (AVGC) शामिल हैं—में 2030 तक करीब 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी।
इसके लिए सरकार AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करेगी, जहां युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस पहल से डिजिटल और क्रिएटिव सेक्टर में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
एमएसएमई और उद्योग क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान
बजट में एमएसएमई को देश की आर्थिक रीढ़ बताते हुए कई ठोस कदम उठाए गए हैं—
200 विरासती औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष योजना।
एमएसएमई को ‘चैंपियन’ के रूप में विकसित करने के लिए त्रि-आयामी दृष्टिकोण के तहत सहायता।
उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ की एसएमई विकास निधि का प्रस्ताव।
आत्मनिर्भर भारत निधि में ₹2,000 करोड़ का टॉप-अप।
TReDS से एमएसएमई को सस्ती फंडिंग
सरकार ने एमएसएमई के लिए फंडिंग आसान बनाने पर भी जोर दिया है—
TReDS प्लेटफॉर्म के जरिए एमएसएमई को ₹7 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि उपलब्ध कराई गई।
TReDS को लेनदेन निपटान के लिए अनिवार्य प्लेटफॉर्म बनाया गया।
TReDS पर बीजक छूट के लिए CGTMSE के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता।
सरकारी खरीद की जानकारी साझा करने के लिए GeM को TReDS से जोड़ा गया।
TReDS प्राप्तियों को अस्ति-समर्थित प्रतिभूतियों के रूप में पेश करने का प्रस्ताव।
टियर-2 और टियर-3 शहरों पर खास ध्यान
बजट में छोटे शहरों को भी उद्योग विकास से जोड़ने की योजना है—
टियर-2 और टियर-3 कस्बों में कॉरपोरेट मित्र तैयार करने के लिए पेशेवर संस्थानों को सहायता।
अर्ध-पेशेवर एमएसएमई को कम लागत पर अनुपालन मानकों को पूरा करने में मदद।
👉 कुल मिलाकर, बजट 2026-27 में सरकार ने रोजगार सृजन, एमएसएमई सशक्तिकरण और नए उद्योगों को बढ़ावा देकर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास का रोडमैप पेश किया है।