🔥 कदौरा नगर पंचायत पर संकट के बादल!
💰 36 करोड़ का एनजीटी जुर्माना – क्या होगी सरकारी संपत्ति की कुर्की?
🖋️ ब्यूरो चीफ़ जालौन – शैलेन्द्र सिंह तोमर
जालौन जनपद की नगर पंचायत कदौरा एक बार फिर सुर्खियों में है। पर्यावरण क्षतिपूर्ति के मामले में एनजीटी द्वारा लगाए गए भारी-भरकम जुर्माने को लेकर अब जिला प्रशासन ने नगर पंचायत के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) जारी कर दिया है।
🔹 जुर्माने की रकम ₹1.82 करोड़ से बढ़कर अब ₹36 करोड़ से अधिक हो चुकी है।
🔹 पर्यावरण विभाग द्वारा की जा रही वसूली से नगर पंचायत सकते में।
नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी (ईओ) कुरील का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार यह वसूली पर्यावरण विभाग नहीं कर सकता। मामला एनजीटी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है और वही इसकी वैधता तय करेगा।
वहीं एसडीएम अतुल कुमार ने पुष्टि की है कि वसूली के लिए आरसी जारी हो चुकी है, और यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो कुर्की की कार्रवाई तक हो सकती है।
हालांकि, नगर पंचायत एक सार्वजनिक निकाय है, अतः उन्हें उचित कानूनी अवसर दिए जाएंगे। जानकारी मिली है कि नगर पंचायत ने न्यायालय की शरण ली है, और अब प्रशासन उनके जवाब का इंतजार कर रहा है।
📌 क्या कदौरा नगर पंचायत अपनी संपत्ति बचा पाएगी?
📌 क्या बढ़ता जुर्माना प्रशासनिक उदासीनता की देन है?
👉 इस पूरे घटनाक्रम पर अब जिलेभर की निगाहें टिक गई हैं। आने वाले दिन तय करेंगे कि नियमों की डंडा चलेगा या समाधान की राह निकलेगी।
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