राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कर्मचारियों की प्रमुख माँगों के क्रियान्वयन हेतु आयोग को भेजे सुझाव

6- राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कर्मचारियों की प्रमुख माँगों के क्रियान्वयन हेतु आयोग को भेजे सुझाव
कानपुर नगर ,राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रदेश संगठन मंत्री व जिला अध्यक्ष राजा भरत अवस्थी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य कर्मचारियों की मांगों को आठवें वेतन आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को प्रेषित किया है।आठवें वेतन आयोग हेतु कर्मचारी संगठन से माँगे गए सुझाव के आधार पर परिषद की कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से निम्न प्रस्तावों को सुझाव के रूप में प्रेषित किया गया ।
सुझावों में कहा गया कि 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए , परिवारिक सदस्यों की संख्या कम से कम 5 रखी जाए , फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.83 हो
साथ ही ग्रैच्युटी बढ़ाकर 75लाख की जाए , वार्षिक वृद्धि 3%से बढ़ाकर 6%की जाए तथा न्यूनतम मूल वेतन 18000 से बढ़ाकर 72000 किया जाए और पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। कह गया मँहगाई भत्ता 50%या इससे ऊपर पहुँच जाए तो उसे मूल वेतन में पूरी तरह से विलय किया जाए , मकान किराया भत्ता व अन्य भत्तों को वर्तमान मँहगाई के हिसाब से बढ़ाया जाए इसके साथ अधिकारी कर्मचारी के वेतन में बड़े अंतर को कम किया जाए अर्थात् कर्मचारियो का वेतन अधिकारियों की अपेक्षा अधिक बढ़ाया जाए।
प्रत्येक कर्मचारी की वीमा धनराशि एक करोड़ रुपये की जाए । बैठक का संचालन जिला मंत्री इंजीनियर कोमल सिंह ने किया,बैठक में प्रमुख रूप से अजय कुमार द्विवेदी,रणधीर सिंह यादव,शहाब सरताज,धर्मेंद्र अवस्थी, मंजुरानी कुशवाहा,पंकज मिश्रा राजा भरत अवस्थी प्रदेश संगठन मंत्री व जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश कानपर उपस्थित रहे।