यूएई में अवैध तरीके रह रहे भारतीय उठा सकेंगे ‘माफी कार्यक्रम’ का लाभ, वाणिज्य दूतावास में कर सकेंगे आवेदन
यूएई में अवैध रूप से रह रहे भारतीय ‘माफी कार्यक्रम’ का लाभ उठा सकेंगे। निवास स्थिति को नियमित कराने या दंड के बिना यूएई छोड़ने की अनुमति होगी।
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में दो महीने तक चलने वाले माफी कार्यक्रम का लाभ भारतीय भी उठा सकेंगे। भारत के महावाणिज्य दूतावास ने अपने नागरिकों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। माफी योजना देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को अपनी निवास स्थिति को नियमित कराने अथवा दंड के बिना यूएई छोड़ने की अनुमति देती है।
माफी कार्यक्रम कई तरह के वीजा पर लागू होता है। रविवार से शुरू हुए इस कार्यक्रम में निवास की अवधि का समाप्त होने वाला व पर्यटक वीजा शामिल हैं। इसके दायरे में बिना दस्तावेज रह रहे लोग भी आते हैं। हालांकि, जिन लोगों ने देश में अवैध रूप से प्रवेश किया है, उन्हें इस कार्यक्रम से बाहर रखा गया है। कार्यक्रम के तहत जो लोग भारत लौटने की इच्छा रखते हैं, वे आपातकालीन प्रमाणपत्र (ईसी) के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो लोग अपनी निवास स्थिति को नियमित कराने की इच्छा रखते हैं, वे अल्पकालीन वैधता वाले पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने शनिवार को एक बयान में कहा, आवेदक वाणिज्य दूतावास में आपातकालीन प्रमाणपत्र के लिए निःशुल्क अनुरोध कर सकते हैं। दुबई स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास व अल अविर आव्रजन केंद्र में सुविधा काउंटर स्थापित किए जाएंगे। वाणिज्य दूतावास में सुविधा काउंटर सोमवार से काम करने लगेंगे।
चार युवकों को दुबई में बंधक बनाकर कराई जा रही मजदूरी
टूरिस्ट वीजा पर विदेश भेजकर जालसाजी करने का मामला फिर सामने आया है। संतकबीर नगर के चार युवकों को टूरिस्ट वीजा पर एक संस्था ने दुबई भेज दिया और अब वह पिछले छह महीने से एक फैक्ट्री में बंधक बनकर मजदूरी कर रहे हैं। उसी जिले के महुली थाना क्षेत्र के भगता निवासी धर्मेंद्र कुमार की तहरीर पर कैंट पुलिस ने सिंघड़िया स्थित गल्फ टेक्निकल इंस्टीट्यूट के संचालक संतोष सिंह पर केस दर्ज कर लिया है। युवकों को धर्मेंद्र ने ही विदेश भेजवाया था।
संवाददाता की रिपोर्ट