*जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवन गिराने के प्रस्ताव का विरोध, उन्नाव में सपा अल्पसंख्यक सभा ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई रोकने की मांग।*
ख़बर उन्नाव से है जहां रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त किए जाने की प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में सोमवार को उन्नाव में समाजवादी पार्टी (अल्पसंख्यक सभा) ने प्रदर्शन किया। पार्टी पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह को सौंपकर कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने और पूरे मामले की निष्पक्ष व विधिसम्मत समीक्षा कराने की मांग की।
बता दे कि सोमवार दोपहर करीब 12 बजे सपा अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष नियाज़ खान के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा। ज्ञापन में कहा गया कि मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय हजारों छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है। ऐसे में किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई से पहले संविधान, कानून और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। जिलाध्यक्ष नियाज़ खान ने कहा कि जिस गांव में विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था, उस समय वह क्षेत्र किसी विकास प्राधिकरण के अधीन नहीं था। उस दौरान उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 के तहत निर्माण अनुमति की आवश्यकता भी नहीं थी। उनका दावा है कि बाद में इस क्षेत्र को विकास प्राधिकरण के दायरे में शामिल किया गया, जबकि विश्वविद्यालय का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका था। ज्ञापन में कहा गया कि यदि भूमि या निर्माण से संबंधित किसी प्रकार की अनियमितता है तो उसका समाधान कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए। सरकार चाहे तो नियमानुसार जुर्माना या अन्य वैधानिक कार्रवाई कर सकती है, लेकिन भवनों को ध्वस्त करने से हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होगी। इसे शिक्षा और जनहित का विषय बताते हुए कार्रवाई पर पुनर्विचार की मांग की गई। सपा नेताओं ने कहा कि मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले छात्रों के हित, शिक्षा व्यवस्था और स्थानीय जनसामान्य पर पड़ने वाले प्रभाव का गंभीरता से आकलन किया जाना चाहिए। ज्ञापन में राज्यपाल से अनुरोध किया गया कि प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए, ताकि शिक्षा का यह संस्थान सुरक्षित रह सके और विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित न हो। सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से ज्ञापन प्राप्त कर शासन स्तर पर भेजे जाने का आश्वासन दिया।
बाइट – नियाज़ खान जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी उन्नाव।
*अस्तित्व कुशवाहा उन्नाव संवाददाता*
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