उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत 1 लाख 42 हजार शिक्षामित्रों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है।

उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत 1 लाख 42 हजार शिक्षामित्रों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद शिक्षामित्रों के बढ़े हुए मानदेय के लिए 250 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है।

सरकार के फैसले के अनुसार अब शिक्षामित्रों को 18,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा, जो पहले 10,000 रुपये था। यह बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल 2026 से लागू होगा और शिक्षामित्रों को 11 महीने का भुगतान किया जाएगा।

बेसिक शिक्षा निदेशक द्वारा 23 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के तहत यह धनराशि सभी जिलों को आवंटित कर दी गई है। यह फंड “शिक्षामित्र मानदेय भुगतान (जिला योजना)” के तहत जारी किया गया है, ताकि पूरे प्रदेश में समय पर और नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि धनराशि का उपयोग केवल मानदेय भुगतान के लिए ही किया जाए और इसे मासिक जरूरत के अनुसार ही निकाला जाए। साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य होगा।

इस फैसले से प्रदेश के हजारों शिक्षामित्रों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। शिक्षक संगठनों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे महंगाई के समय में बड़ी राहत बताया है।