*उत्तर प्रदेश: प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बजट प्रावधान*
– कानून व्यवस्था सुदृढ़ीकरण (पुलिस भवन, आवास, अग्निशमन आदि) हजारों करोड़ का प्रावधान, जिसमें 1374 करोड़ (अनावासीय) और 1243 करोड़ (आवासीय) प्रमुख।
– चिकित्सा शिक्षा – 14,997 करोड़ रुपये।
– चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण – 37,956 करोड़ रुपये (15% वृद्धि)।
– आयुष विभाग – 2,867 करोड़ रुपये।
– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास – 27,103 करोड़ रुपये (13% वृद्धि)।
– मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण योजना – 5,000 करोड़ रुपये।
– स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण (टैबलेट/स्मार्टफोन) – 2,374 करोड़ रुपये।
– अटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन – 2,000 करोड़ रुपये।
– FDI एवं फॉर्च्यून-500 निवेश प्रोत्साहन नीति – 1,000 करोड़ रुपये।
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) – 3,822 करोड़ रुपये (19% वृद्धि)।
– सरदार वल्लभभाई पटेल इम्प्लॉयमेंट एवं इंडस्ट्रियल जोन- 575 करोड़ रुपये।
– मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान – 1,000 करोड़ रुपये।
– हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग – 5,041 करोड़ रुपये (पाँच गुना वृद्धि)।
– पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना – 4,423 करोड़ रुपये।
– आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स – 2,059 करोड़ रुपये (76% वृद्धि)।
– एआई मिशन (उत्तर प्रदेश) – 225 करोड़ रुपये।
– सड़क एवं सेतु निर्माण – 34,468 करोड़ रुपये।
– सिंचाई एवं जल संसाधन – 18,290 करोड़ रुपये (30% वृद्धि)।
– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन – 8,641 करोड़ रुपये।
– आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन- 2,000 करोड़ रुपये।
– उच्च शिक्षा- मेधावी छात्राओं को स्कूटी बांटने के लिए 400 करोड़ रूपए।




